एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने जुटाए ₹30,000 करोड़, जानिए स्कीम के बारे में सबकुछ
आपको बता दें कि किसानों को फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू की गई है. इसके तहत बैंक गारंटी पर सब्सिडी के साथ लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है.
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए जाने हैं. (File Photo)
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए जाने हैं. (File Photo)
Agriculture Infrastructure Fund: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) ने फसलों की कटाई के बाद की मैनेजमेंट सुविधाएं के बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 30,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. जुलाई 2020 में गठित AIF फसल कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्म एसेट्स के निर्माण के लिए एक फाइनेंसिंग सुविधा है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए जाने हैं और इंटरेस्ट सबवेंशन (Interest Subvention) और क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी.
बयान में कहा गया, AIF के लागू होने के ढाई साल के भीतर एआईएफ के तहत 15,000 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए हैं.
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फसल कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर
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Agriculture Infrastructure Fund किसानों, एग्री-एंटरप्नयोर्स, फार्मर्स ग्रुप जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPOs), सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. इससे देश में फसल कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और कम्युनिटी एग्री एसेट्स बनाने का लक्ष्य है. एआईएफ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture) अलग-अलग अंशधारकों के बीच कई सम्मेलनों और वर्कशॉप का आयोजन करता रहा है.
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क्या है Agriculture Infra Fund?
किसानों को फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू की गई है. इसके तहत बैंक गारंटी पर सब्सिडी के साथ लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है. पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज में 3% तक की छूट प्रदान की जाती है. अधिकतम 7 साल के अंदर लोन चुकता करने के लिए सरकार की तरफ से बैंक गारंटी की भी सुविधा मिलती है. यह 2 लाख करोड़ रुपये की योजना है जिसमें से आप ग्रेडिंग, पोलीहाउस, ड्रोन व मशीनरी आदि खरीदने के लिए भी पैसा ले सकते हैं.
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(भाषा इनपुट के साथ)
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